नई योजना: खाद्य उत्पाद बेचने के लिए सरकार प्रोत्साहन प्रदान करेंगे

भारत सरकार ने हाल ही में 10,900 करोड़ रुपये के आउट्ले के साथ “आत्मनिर्भर भारत” के तहत फ़ूड प्रोसेसिंग उद्योग की “उत्पादन लिंक्ड योजना” के लिए गाइडलाइन्स जारी किए हैं। यह योजना 2021-22 और 2026-27 के बीच लागू की जानी है।

उद्देश्य:

भारत फ़ूड मेन्यफ़ेक्चर्इंग के निर्माण का समर्थन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना, ऑफ-फ़ार्म नौकरियों के लिए रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करना, किसानों की कृषि उपज की पारिश्रमिक कीमतों को सुनिश्चित करना और किसानों को उच्च आय प्रदान करना।

कैटगरी:

गाइडलाइन्स को निम्नलिखित कैटगरी में विभाजित किया है:

• कैटगरी 1: लार्ज स्केल उद्योग के लिए बिक्री और इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया के आधार पर

• कैटगरी 2: छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए बिक्री पर नवीन उत्पादों पर आधारित

• कैटगरी 3: निर्यात के लिए ब्रांडिंग और बाजार गतिविधि पर आधारित।

ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर दिए गए ग्रांट को व्यय का 50% तक बढ़ाया जाएगा| अनुमत अधिकतम ग्रांट खाद्य उत्पादों पर बिक्री का 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये है (जो भी कम हो)।

आवेदनों का चयन:

आवेदकों के चयन के लिए निम्नलिखित गाइडलाइन्स दिए गए हैं:

कैटगरी 1: आवेदकों को उनकी बिक्री, प्रतिबद्ध निवेश और एक्सपोर्ट के आधार पर चुना जाता है

चार उत्पाद हैं जिन्हें योजना के तहत प्रोत्साहन दिया जाना है।

1. मिलेटस-आधारित खाद्य पदार्थ,

2. समुद्री उत्पाद,

3. प्रोसेस्ड फल और सब्जियां

4. मोज़ेरेला पनीर

5. रेडी-टू-कुक

कैटगरी 2: आवेदकों को उनके इनोवेटिव प्रपोजल, प्रोडक्ट यूनिकनेस आदि के आधार पर चुना जायेगा।

कैटगरी 3: आवेदकों का चयन उनके लेवल ऑफ़ रिकग्निशन, उत्पादन, रणनीति, बिक्री, आदि के आधार पर किया जायेगा

Subsidy by Central Government (MoFPI)

(Reference:https://www.aecengg.com/food-central-government)

•Ceiling upto 5 Crore

•35% for General Areas

•50% for Himalayan States

•50% for North Eastern India

•50% for SC/ ST

•Under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana

Subsidy by State Government

(Reference: https://www.aecengg.com/food-state-government)

•From 25 to 50%

•Capital Subsidy

•Interest Subsidy

•Air/ Sea Freight Subsidy

•GST Incentives

•Electricity Rate and Stamp Duty

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